कबड्डी चैंपियंस लीग का विस्तार: 10 टीमें और 5 करोड़ का पर्स, लेकिन असली चेतावनी कहीं और है
कबड्डी चैंपियंस लीग ने अपने दूसरे सीज़न के लिए टीमों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी है और हर फ्रेंचाइज़ी के लिए 5 करोड़ रुपये (लगभग 6 लाख अमेरिकी डॉलर) का नीलामी बजट तय किया है। दसों टीमें हरियाणा के जिलों से हैं: भिवानी, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर और कुरुक्षेत्र। नीलामी में सबसे ऊंची बोली आयन लोचब के नाम 17.4 लाख रुपये रही, जबकि भारत का एशियाई खेल कप्तान बताए गए सुनील मलिक 10 लाख रुपये में बिके। ट्रायल के लिए लगभग 6,400 पंजीकरण हुए और 300 से अधिक खिलाड़ी नीलामी पूल तक पहुंचे। इस विस्तार का संदर्भ यह है कि प्रो कबड्डी लीग के प्रसारण साझेदार के बिना होने की वजह से उसका 13वां सीज़न जून-जुलाई 2027 तक टल गया है और किसी नए मीडिया अधिकार साझेदार का नाम सामने नहीं आया। लीग ने प्रसारण अधिकार, प्रायोजन, दर्शक संख्या, राजस्व और मान्यता (AKFI/IKF) पर कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए विस्तार को प्रमोशनल दावा मानना चाहिए जब तक ठोस राजस्व और अनुमोदन का प्रमाण न मिले।
कबड्डी चैंपियंस लीग ने अपने दूसरे सीज़न की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार लीग का दायरा बड़ा है। पिछले सीज़न में आठ टीमों के साथ शुरू हुई इस लीग में अब दस फ्रेंचाइज़ी उतरेंगी। हर फ्रेंचाइज़ी के लिए पांच करोड़ रुपये का नीलामी बजट तय किया गया है, जिसे आयोजक टीम गढ़ने की बड़ी छूट बता रहे हैं। लीग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे फ्रेंचाइज़ी को अपना दल तैयार करने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और लीग की मौजूदगी और मजबूत होगी।
लेकिन इस ऐलान को अगर उस संदर्भ में पढ़ा जाए जिसमें यह आया है, तो तस्वीर कुछ और दिखती है। देश की सबसे बड़ी पेशेवर कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग, इन दिनों प्रसारण साझेदार के बिना है। रिपोर्टों के मुताबिक PKL का 13वां सीज़न जून-जुलाई 2027 तक खिसक गया है, क्योंकि नए मीडिया अधिकार सौदे पर सहमति नहीं बन पाई। यानी जिस समय भारतीय कबड्डी का प्रमुख प्लेटफॉर्म ठहरा हुआ है, उसी समय एक क्षेत्रीय लीग अपना विस्तार कर रही है। इसे लीग की ताकत से ज्यादा, खाली जगह भरने की कोशिश के रूप में देखना ज्यादा तर्कसंगत लगता है।
पहले बुनियादी बातें समझ लेना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट में मैदान के नियमों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। कबड्डी सात के मुकाबले सात खिलाड़ियों का संपर्क खेल है, जिसमें एक रेडर विपक्षी आधे हिस्से में जाता है, लगातार कबड्डी-कबड्डी बोलता रहता है ताकि साबित हो सके कि उसने सांस नहीं रोकी और वह बचाव खिलाड़ियों को छूकर अपने हिस्से में लौटने पर अंक बनाता है। हर रेड में रेडर के पास 30 सेकंड होते हैं। nीलामी वह व्यवस्था है जिसमें फ्रेंचाइज़ी खिलाड़ियों की सूची से बोली लगाकर अपनी टीम बनाती हैं। हर खिलाड़ी की एक आधार कीमत तय होती है और उससे ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली टीम उसे पाती है। PKL 2026 में शुरू हुई और तब से भारतीय कबड्डी का व्यावसायिक आधार रही है।
अब आंकड़ों की बात करें। नीलामी का शीर्ष मूल्य 17.4 लाख रुपये रहा, जो आयन लोचब के नाम दर्ज हुआ। यह जिस खेल की बात हो रही है, उसके पैमाने पर यह राशि काफी छोटी है। PKL में स्टार रेडरों की कीमत एक करोड़ रुपये से ऊपर तक जाती है और कुछ मामलों में यह कई करोड़ तक पहुंची है। यानी लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी उस राशि का लगभग छठा हिस्सा है जो एक शीर्ष PKL सितारे पर खर्च होती है। दूसरा चर्चित नाम सुनील मलिक हैं, जिनका नीलामी मूल्य 10 लाख रुपये रहा। लीग की ओर से उन्हें भारत का एशियाई खेल कप्तान बताया गया है।
यहां एक बात ठहरकर सोचनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी वास्तव में भारत का एशियाई खेल कप्तान है, तो उसका बाजार मूल्य 10 लाख रुपये होना असामान्य लगता है। इसके तीन ही स्पष्टीकरण संभव हैं। पहला, यह दर्जा वर्तमान नहीं बल्कि पुराना है और वे अनुभवी खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं। दूसरा, यह एशियाई खेलों का कोई अलग संस्करण या सर्कल स्टाइल से जुड़ा दर्जा है, जो मानक प्रारूप की राष्ट्रीय कप्तानी से अलग माना जाता है। तीसरा, रिपोर्ट में ही कोई चूक हुई है। इन तीनों में से किसी की भी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती, इसलिए इस दावे को सावधानी से लेना चाहिए।
लीग के विस्तार का सबसे ठोस आधार उसकी ट्रायल प्रक्रिया है। बताया गया है कि लगभग 6,400 खिलाड़ियों ने ट्रायल के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 300 से ज्यादा खिलाड़ी नीलामी पूल तक पहुंचे। यह संख्या वास्तव में प्रभावशाली है और हरियाणा के ग्रामीण खेल तंत्र की गहराई दिखाती है। अखाड़े की मिट्टी में पले-पढ़े एथलीट यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं और एक ऐसा मंच मिलने पर वे टूट पड़ते हैं जहां से उन्हें अनुबंध मिल सके। लेकिन इस संख्या को केवल उत्साह के रूप में पढ़ना भूल होगी। यह मांग का संकेत नहीं, आपूर्ति का संकेत है। 6,400 में से 300 का चयन यानी बीस में एक खिलाड़ी को जगह मिली। बाकी 6,100 के पास कुछ नहीं बचा। यह आंकड़ा लीग की लोकप्रियता नहीं, बल्कि खेल में अवसरों की कमी दिखाता है।
अब वह बात, जो इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा मायने रखती है और जो सुर्खियों में पीछे छूट गई। प्रो कबड्डी लीग ने अपना प्रसारण साझेदार खो दिया है और अभी तक किसी नए साझेदार का नाम सामने नहीं आया है। इसी वजह से 13वां सीज़न जून-जुलाई 2027 तक टाला गया है, जो सामान्य समय-सारणी से लगभग एक साल की देरी है। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसका पूरा व्यावसायिक मॉडल टेलीविजन और छोटे प्रारूप की पैकेजिंग पर टिका है। रेड, टैकल, अंक, रेटिंग और विज्ञापन, यही चक्र 2026 से चल रहा है। अगर यह चक्र टूटता है तो नुकसान सिर्फ एक सीज़न का नहीं होगा।
इसका असर सीधे उस पूरी शृंखला पर पड़ेगा जिस पर भारतीय कबड्डी खड़ी है। नीचे गांव और अखाड़े का स्तर है, बीच में PKL और राज्य स्तरीय लीग हैं, ऊपर प्रसारण और प्रायोजन है। अगर ऊपरी परत कमजोर पड़ती है तो नीचे से आने वाले खिलाड़ियों को दिखने की जगह नहीं मिलती। प्रायोजक भी पीछे हटते हैं और अनुबंधों की कीमतें गिरती हैं।
यहीं कबड्डी चैंपियंस लीग की भूमिका समझ में आती है। यह लीग राष्ट्रीय स्तर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, बल्कि हरियाणा केंद्रित क्षेत्रीय और अर्ध-पेशेवर मंच है। दस में से दसों फ्रेंचाइज़ी हरियाणा के जिलों से हैं, भिवानी, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर और कुरुक्षेत्र। नाम भले चैंपियंस लीग जैसा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लगे, असल में यह पूरी तरह एक प्रदेश के भीतर सिमटी प्रतियोगिता है। महाराष्ट्र, पंजाब या दक्षिण भारत में इसका कोई उल्लेखनीय आधार दिखाई नहीं देता।
हरियाणा का चयन संयोग नहीं है। यह राज्य भारत का खेल नर्सरी कहा जाता है, जहां कुश्ती और कबड्डी की परंपरा गांव-गांव में फैली है। यहां के अखाड़े पीढ़ियों से एथलीट तैयार करते रहे हैं और रोजगार की कमी के बीच खेल एकमात्र ऊपर उठने का रास्ता दिखता है। सरकारी नौकरी में खेल कोटा इस पूरी व्यवस्था का आधार है। ऐसे में 6,400 ट्रायल एक सामाजिक घटना है, सिर्फ खेल आयोजन नहीं। लेकिन इसी तर्क से एक सवाल भी उठता है। अगर लीग का शीर्ष वेतन ही 17.4 लाख रुपये है, तो यह कितने खिलाड़ियों का जीवन बदल पाएगी।
यहां व्यावसायिक पक्ष की समीक्षा जरूरी है। लीग ने टीमों की संख्या बढ़ाई और बजट बढ़ाया, लेकिन प्रसारण अधिकार, प्रायोजन, दर्शक संख्या और राजस्व पर एक भी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। यह बड़ी चूक है। किसी भी लीग की सेहत उसके राजस्व से मापी जाती है, टीमों की गिनती से नहीं। पांच करोड़ रुपये प्रति फ्रेंचाइज़ी लगभग छह लाख अमेरिकी डॉलर बैठता है, जो एक PKL टीम के सामान्य खर्च का छोटा हिस्सा है। अगर इसे 15 से 20 खिलाड़ियों के दल पर बांटा जाए तो औसत वेतन 25 से 33 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी होता है, लेकिन सबसे महंगी बोली सिर्फ 17.4 लाख रही। इसका मतलब या तो दल बहुत बड़े हैं, या बजट पूरा खर्च ही नहीं हुआ।
इससे यह भी संकेत मिलता है कि पांच करोड़ की राशि संभवतः लीग के कमाई से नहीं, बल्कि मालिकों या किसी प्रवर्तक की जेब से आ रही है। भारत की शुरुआती लीगों में यह आम बात है और इसे शुरुआती निवेश के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन तब सवाल यह उठता है कि यह निवेश कब तक चलेगा और इसका रिटर्न कहां से आएगा।
इसी तरह लीग के संचालन और मान्यता पर भी कोई स्पष्टता नहीं है। यह नहीं बताया गया कि लीग किसकी देखरेख में चल रही है, क्या इसे अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ या किसी अन्य मान्य संस्था की स्वीकृति प्राप्त है। खिलाड़ियों के अनुबंध, उनकी सुरक्षा, डोपिंग जांच और रेफरी मानकों पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। ये सब ऐसी बातें हैं जो किसी भी पेशेवर लीग के लिए बुनियादी मानी जाती हैं। इनकी अनुपस्थिति में खिलाड़ियों के लिए एक गंभीर जोखिम पैदा होता है। अगर लीग मान्य संस्था से स्वीकृत नहीं है, तो राष्ट्रीय टीम की चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों को दिक्कत आ सकती है।
इस पूरी कहानी का जोखिम मूल्यांकन दिलचस्प है। सबसे बड़ा जोखिम कबड्डी चैंपियंस लीग का नहीं, बल्कि PKL का है। लीग बिना राजस्व दिखाए फैल रही है और यह अकेला जोखिम मध्यम स्तर का है। लेकिन अगर PKL अगले साल तक टीवी पर नहीं लौटती, तो पूरे कबड्डी तंत्र पर असर पड़ेगा, जिसे कोई क्षेत्रीय लीग भर नहीं सकती। प्रायोजक, प्रसारक और दर्शक तीनों का भरोसा इस एक लीग पर टिका है।
कुछ चीजें जो अभी दिख नहीं रहीं, पर आगे तय करेंगी कि यह प्रयोग सफल होगा या नहीं। पहली, PKL के नए प्रसारण अधिकार सौदे की घोषणा। अगर यह जल्दी हो जाती है तो चैंपियंस लीग फिर से पोषक लीग की भूमिका में लौट सकती है। दूसरी, लीग की मान्यता। अगर इसे मान्य संस्था की स्वीकृति मिल जाती है तो यह खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित विकल्प बनेगी। तीसरी, लीग का प्रसारण और प्रायोजन। जिस दिन इसका कोई टीवी या डिजिटल सौदा सामने आएगा, विस्तार का दावा तब असली माना जाएगा। चौथी, सुनील मलिक के एशियाई खेल कप्तान वाले दावे की स्वतंत्र पुष्टि।
सार यह है कि दस टीमें और पांच करोड़ का पर्स अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हैं। ये एक छोटे, क्षेत्रीय, उभरते प्रयोग के संकेत हैं जिसका असली आधार ग्रामीण हरियाणा है। इसे उस संदर्भ से अलग करके देखना गलत होगा जिसमें यह आया है। जिस समय देश की प्रमुख लीग प्रसारक ढूंढ रही है, उस समय किसी क्षेत्रीय लीग का फैलना उत्साह नहीं, अवसरवाद है। और अवसरवाद से बनी लीग तब तक नहीं टिकती जब तक उसके पीछे ठोस राजस्व, स्पष्ट संचालन और मान्यता न हो। यह रिपोर्ट इन तीनों पर चुप है, और इसीलिए इसका सबसे बड़ा संदेश सुर्खी में नहीं, चौथे पैराग्राफ में छिपी उस खबर में है कि कबड्डी अपना प्रसारक खो चुकी है।


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